डाव्या पुरोगामी पक्ष व संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकार विरोधात आवाज उठविल्याच्या द्वेषातून मानवाधिकार याचिकाकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक आर.बी. श्रीकुमार आणि पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्यावर गुजरात एटीएसने केलेल्या कारवाईचा निषेध नोंदवून शहरातील डाव्या पुरोगामी पक्ष व संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन त्यांची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या लोकशाही विरोधी कृत्याच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी कॉ. अॅड. सुभाष लांडे, अर्शद शेख, अशोक गायकवाड, अविनाश घुले, कॉ. अॅड. सुधीर टोकेकर, भैरवनाथ वाकळे, सलिम सय्यद, संध्या मेढे, प्रा. गनी शेख, युनूस तांबटकर, फिरोज शेख, आबिद दुल्हेखान, पिरजादे आदी डाव्या चळवळीत काम करणारे पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
मानव अधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मुंबईतील त्यांच्या घरातून 25 जून रोजी अटक केली आहे. प्रथम स्थानिक पोलीस ठाण्यात नेऊन नंतर अहमदाबाद येथे नेण्यात आले. यामध्ये त्यांना अटक करताना पोलीस अधिकार्यांची वागणूक धमकावणारी व उद्धट होती. त्यांना वकिलाला फोन करण्याची परवानगी न देता त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्या विरोधात त्यांनी स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करुन जीवाला गंभीर धोका असल्याचे म्हंटले आहे.
सन 2002 च्या गुजरात दंगलीत गुलबर्ग सोसायटीत राहणार्या माजी खासदार एहसान जाफरी यांची निर्घृण हत्या करून आग लावण्यात आली होती. या आगीत तेथे आसरा घेणारे 68 जण मरण पावले होते. जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल करून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सहकार्यांनी या दंगली घडवून आणल्याचा आरोप केला होता. गेली वीस वर्षे त्या न्यायासाठी झटल्या. या प्रकरणात एका विशेष तपास पथकाने हे खोटे ठरवल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 24 जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा खोटा ठरवला. खेदाची बाब म्हणजे या प्रकरणात याचिकादार असणार्या तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर खोटे पुरावे वापरून निरपराधांना तुरुंगात पाठवण्यात कट केल्याचे नमूद केले. या अनावश्यक विधानांचा गैरवापर करून आणि एनआरसी सीएएला विरोध केल्याचा राग धरुन, अहमदाबाद पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील एका पोलिस निरीक्षकाच्या तक्रारीच्या आधारे गुजरात पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडे अटकेचे वॉरंट नसताना त्यांना अटक करून अहमदाबादला नेण्यात आले असल्याचा आरोप पुरोगामी संघटनांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
अशा पध्दतीने सेटलवाड यांना करण्यात आलेली अटक लोकशाही अधिकारांची पायमल्ली आहे. त्याचबरोबर गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक आर.बी. श्रीकुमार आणि पोलिस अधिकारी संजीव भट्ट ज्यांना 2018 पासून खोट्या आरोपांच्या आधारित सरकारने तुरुंगात टाकले आहे. यांच्यावरही असेच आरोपपत्र ठेऊन अटक केली आहे. याचे खरे कारण मोदी सरकारला अटकेतून मानवी हक्क, लोकशाही, संविधानातील तरतुदीनुसार सत्तेला प्रश्न विचारणार्या सर्वांना धमकावून गप्प करायचे आहे. यापूर्वी या सत्तेविरुद्ध बोलणारे भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटक केलेले कार्यकर्ते. एनआरसी सीएएला विरोध करणारे, जेएनयू इत्यादी विद्यापिठामध्ये धर्मनिरपेक्षाच्या बाजूने लढणार्यांचा असाच व्यवहार झालेला आहे. आपल्या देशात अघोषित आणीबाणी स्थिती असून, संविधानातील मूल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना देण्यात आले.