न्यूज अलर्ट ब्युरो —-
महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल आज सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायधिशाच्या बेंचने दिला आहे. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने एका फटक्यात षटकार मारल्याचे दिसले. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे जर महाविकास आघाडीचे नेते तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आज कदाचित पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर उद्धव ठाकरे दिसले असते. परंतु चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यात आली असल्याची चर्चा आता महाराष्ट्र राज्यातील लोकमुखातून होत आहे. वास्तविक न्यायालयाने शिंदे सरकारसह सरकार बनविण्यास मोलाचा वाटा असणाऱ्या तत्कालीन राज्यपालांना देखील खडेबोल सुनावले आहे. त्यातच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शिंदे सरकारने प्रतोदपदी नियुक्त केलेल्या गोगावले यांना देखील घटना बाह्य असल्याचं मत नोंदवलं ! मात्र ज्या वेळी शिंदे सरकारचे प्रतोदच चक्क न्यायालयाकडून अवैध ठरविले गेले तर शिंदे फडणवीस सरकार हे वैध कसे अश्या प्रतिक्रिया राज्यातील सुज्ञ नागरिकांकडून होत आहे.
एकीकडे कारण नसताना उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, खरतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी देखील आपल्या पुस्तकातून उद्धव ठाकरेंवर टीका करत त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास घाई केली असल्याची टीका केली आहे. आणि आज त्यांनी व्यक्त केलेले मत न्यायालयाने मांडले. तर दुसरीकडे मात्र न्यायालयाने शिंदे सरकारचे प्रतोदपदंच अवैध असल्याचे मत मांडल्याने शिंदे फडणवीसांनि राज्यात स्थापन केलेलं सरकार हे अवैध असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी दिली. त्यांनी बोलताना सांगितले कि महाराष्ट्राच्या जनतेला कोर्टाने दाखवून दिले कि शिंदे फडणवीस यांनी महाराष्ट्रा मध्ये कश्या पद्धतीने घटना बाह्य काम केले आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी
दिली आहे.
दरम्यान असे असले तरी न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च निर्णय असून सरकारबाबत न्यायालयाने सध्या तरी शिंदे सरकाराला जरी दिलासा दिला असला तरी १६ आमदाराच्या अपात्रतेचा निर्णय मात्र विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे हा निर्णय सोपविताना मात्र कोणत्याही वेळेची अट ठरवून दिलेली नाही त्यामुळे १६ आमदाराच्या अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर लागेल कि हे देखील बंद गुलदस्त्यात राहणार याबाबत देखील आता राज्यातील जनता तर्क वितर्क लावताना दिसत आहे…!
खरंतर १६ आमदारांमध्ये सध्याच्या सरकारमधील अनेक मंत्री आहे त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलेल्या निर्णयाची कुठपर्यंत अंमलबजावणी होईल आणि कधी होईल हे पाहणेच आता महत्तवाचे ठरणार आहे..!
